8 अप्रैल 2025। प्रतिवाद डेस्क |
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना, पशुपालन योजनाओं का नामकरण, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, सिंचाई परियोजना और विद्युत कंपनियों को वित्तीय सहयोग प्रमुख हैं।
🐄 गौ-शालाओं को मिला नया आधार: प्रति गाय ₹40 सहायता
राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025" को मंज़ूरी दी है। इसके तहत अब गौ-शालाओं को प्रति गाय ₹40 प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी, जो पहले ₹20 थी। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है।
🐄 "मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना" अब "डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना"
पशुपालन क्षेत्र में नवाचार और रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु "मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना" का नाम बदलकर "डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना" किया गया है। योजना के अंतर्गत किसानों को शून्य ब्याज पर क्रेडिट कार्ड, नस्ल सुधार, चारा उत्पादन, दुधारू गायों के लिए पुरस्कार और डेयरी प्लस जैसे कार्यक्रमों की निरंतरता जारी रहेगी।
✍🏼 शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु एडसिल (इंडिया) लिमिटेड से एमओयू
प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी-1 संस्था, एडसिल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत LEP (कक्षा VI से XII), शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, वैज्ञानिक अध्ययन यात्राएं और परिणाम आधारित शिक्षा पर कार्य होगा।
🌧 मंदसौर को बड़ी सौगात: ₹2932 करोड़ की मल्हारगढ़ (शिवना) सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंज़ूरी
मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। ₹2932.30 करोड़ की इस परियोजना से 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे 147 गांवों को लाभ मिलेगा।
💡 विद्युत कंपनियों को मिलेगी वित्तीय राहत
प्रदेश की विद्युत कंपनियों को कार्यशील पूंजी ऋण और नगद साख सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
🏥 पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु संशोधित निविदा प्रारूप को स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए संशोधित टेंडर प्रारूप को अनुमोदित किया है। इस पर निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अधिकृत किया गया है।
🔸 वित्त विभाग को अधिकृत किया गया परीक्षण और अनुमोदन के लिए
लोक वित्त से संचालित योजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया को वित्त विभाग के माध्यम से संचालित करने की मंज़ूरी दी गई है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) April 8, 2025
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना को डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना किये जाने की स्वीकृति@DrMohanYadav51 @mp_husbandry #CMMadhyaPradesh #CabinetDecisionsMP pic.twitter.com/KOBVuyjQjb
