19 जुलाई 2024: भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, स्थानीय विक्रेताओं से खरीदे जाने वाले रक्षा उपकरणों की एक नई सूची जारी की है।
सूची में 346 आइटम शामिल हैं, जिनमें विभिन्न घटक, स्पेयर पार्ट्स और कच्चा माल शामिल हैं। इन उपकरणों को खरीदने से लगभग 125 मिलियन डॉलर का आयात प्रतिस्थापित होने की उम्मीद है।
यह पहल रक्षा मंत्रालय द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करना और देश को रक्षा उपकरणों के आयात पर कम निर्भर बनाना है।
यह सूची सरकार द्वारा जारी की गई पांचवीं सूची है जिसमें स्थानीय खरीद के लिए रक्षा उपकरणों की पहचान की गई है।
अन्य चार सूचियों में 4,600 से अधिक आइटम शामिल हैं, जिनमें से लगभग 3,000 का पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त, 500 आइटम वाली सूची अलग से सैन्य मामलों के विभाग (DMA) द्वारा भी पहचानी गई थी।
कुल मिलाकर, 36,000 से अधिक रक्षा उपकरणों को जून 2024 तक स्वदेशीकरण के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें से एक तिहाई का पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है।
इस पहल के तहत, भारतीय रक्षा निर्माताओं को घरेलू विक्रेताओं के साथ 75 बिलियन रुपये ($900 मिलियन) से अधिक के ऑर्डर देने की अनुमति दी गई है।
युद्धपोतों के निर्माण में भी प्रगति:
इसके अलावा, भारत सरकार 8.4 बिलियन डॉलर के मूल्य वाले युद्धपोतों के निर्माण के लिए अनुबंध देने की योजना बना रही है।
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएस) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (जीआरएस) को प्रोजेक्ट 17बी के तहत बनाए जाने वाले स्टील्थ फ्रिगेट के लिए अनुबंध हासिल करने की उम्मीद है।
ये फ्रिगेट "सबसे उन्नत जहाज" होंगे जो भारत में निर्मित किए जाएंगे।
यह कदम भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और देश को रक्षा उपकरणों के आयात पर कम निर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
