भोपाल: 23 जुलाई 2024 - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन की स्वीकृति दी। इस संशोधन से पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सपेन्डीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग प्राप्त होगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नव-गठित जिला निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 5 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन करने का अनुमोदन किया। इन पदों में उप जिलाध्यक्ष, सहायक अधीक्षक, लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शामिल हैं।
अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का अनुसमर्थन: मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण के निर्देश और 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार 830 रुपये की व्यय राशि का अनुसमर्थन किया।
मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन करने की स्वीकृति दी। नवीन तहसील धुंधडका में 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। इसके गठन के बाद शेष मंदसौर तहसील में 35 पटवारी हल्के होंगे। नवीन तहसील के संचालन के लिए 20 पद स्वीकृत किए गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 91 अतिरिक्त पद और 7 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इसमें वार्षिक आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख रुपये और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रुपये शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महाविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय और 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 7 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं जिनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
