23 जुलाई को 2024-25 वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है और कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ा हुआ बजट कृषि क्षेत्र में बड़े और सकारात्मक बदलावों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को 'अमृत काल' के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है, जो अगले 5 वर्षों के लिए देश की दिशा निर्धारित करेगा और 2024 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाएगा। पिछले साल के बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस साल की भारी बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह खेती-किसानी में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और गांव-गांव की सूरत बदल देंगे।
बढ़ा हुआ बजट: इस बार के बजट में किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल के बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस साल की भारी बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।
प्राकृतिक खेती पर जोर: बजट में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करने का फैसला किया गया है। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी।
नई फसलों पर फोकस: जलवायु परिवर्तन से किसानों को बचाने के लिए 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी। 10,000 बायो रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे।
डिजिटल कृषि: 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत किया जाएगा। किसान और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा।
झींगा किसानों के लिए सहायता: झींगा किसानों की मदद के लिए ब्रीडिंग सेंटर्स का नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। उनकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड के जरिए फाइनेंसिंग सुविधा दी जाएगी।
दाल उत्पादन पर आत्मनिर्भरता: दाल और दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा।
एमएसपी और सम्मान निधि:
बजट में एमएसपी को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एक महीने पहले ही मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की गई थी। किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि अभी भी 6,000 रुपये ही रहेगी, इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया है।
