30 जुलाई 2024। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं सुरक्षा बीमा योजना की स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (PMJJBY) और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (PMSBY) के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बीमा कवर प्रदान करने की स्वीकृति दी। इसके तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 12 करोड़ 10 लाख रुपये की कुल राशि स्वीकृत की गई है।
PMJJBY योजना में, 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम के बदले 2 लाख रुपये का जीवन जोखिम कवर मिलेगा। PMSBY योजना में, 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम के बदले दुर्घटना में मृत्यु या स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक स्थाई अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का कवर मिलेगा।
उज्ज्वला योजना के तहत गैस रिफिल की स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) और गैर-PMUY के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 'रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला)' और 'रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला)' की स्वीकृति दी गई है।
22 जिलों में आयुष चिकित्सा सेवा का विस्तार
22 जिलों के एलोपैथी चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना और संचालन के लिए 213 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए 19 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।
दिवंगत नरेश कुमार शर्मा के परिवार को विशेष अनुग्रह राशि
मंत्रिपरिषद ने दिवंगत सहायक उप निरीक्षक श्री नरेश कुमार शर्मा के माता-पिता और पत्नी को 45-45 लाख रुपये की शेष विशेष अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया। श्री शर्मा ने अपने कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया था।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 और 2 के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, म.प्र. ग्रामीण संपर्कता बाह्रय वित्त पोषित योजना (MPRCP) के अंतर्गत लंबित दायित्वों के भुगतान और अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी आवश्यक राशि की व्यवस्था की जाएगी।
इन निर्णयों से प्रदेश में विकास की गति को और तेज किया जाएगा और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाएगा।
