भोपाल: 14 अगस्त 2024। मध्य प्रदेश साइबर अपराधों की भारी लहर से जूझ रहा है। यहां साइबर अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साल 2022 में जहां साइबर अपराधों से 4.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, वहीं 2023 के पहले सात महीनों में ही यह आंकड़ा 235 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जोकि 500% की वृद्धि दर्शाता है। यह चिंताजनक स्थिति पूरे देश में फैले साइबर हमलों को दर्शाती है और भारत को साइबर धोखाधड़ी के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है।

राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए तीन स्तरीय रणनीति पर काम कर रही है: सभी थानों में साइबर डेस्क की स्थापना, प्रत्येक जिले में समर्पित साइबर थाने की स्थापना और जन जागरूकता में वृद्धि। हालांकि, जांच की जटिलताओं के कारण कम शिकायतें दर्ज होने और नागरिकों में डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।

भारत बना साइबर अपराधों का गढ़
भारत में साइबर अपराधों की समस्या मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और पहचान चोरी जैसे वित्तीय अपराधों का बड़ा हिस्सा है। मोबाइल बैंकिंग के तेजी से बढ़ने के साथ मोबाइल बैंकिंग धोखाधड़ी में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, डेटा लीक और रैंसमवेयर हमले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर निशाना बना रहे हैं।

साइबर अपराधों का आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा है। यह व्यापार विकास में बाधा डालता है, निवेशकों के विश्वास को कम करता है और महत्वपूर्ण संसाधनों को विचलित करता है।

समाधान की राह
इस संकट का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है:
मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा: महत्वपूर्ण डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना आवश्यक है।
डिजिटल साक्षरता: नागरिकों को आवश्यक डिजिटल कौशल प्रदान करना साइबर हमलों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
वैश्विक सहयोग: अंतरराष्ट्रीय सहयोग अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक है।
कानून प्रवर्तन क्षमता निर्माण: साइबर अपराधियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, निजी क्षेत्र और जनता के संयुक्त प्रयासों से साइबर अपराधों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और एक सुरक्षित डिजिटल भारत का निर्माण किया जा सकता है।