18 अगस्त 2024। मध्यप्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसमें ग्राहकों को आर्थिक मदद के साथ-साथ टोल टैक्स में भी 10 साल की छूट दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में हरित वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों को प्रोत्साहित करना है।
ईवी खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी
मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस योजना को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि सरकार ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं को स्कूटी, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, चार पहिया वाहन और बसों पर सब्सिडी दी जाएगी। इस पहल के तहत, यदि आप राज्य में कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो आपको सब्सिडी मिलना तय है।
विभिन्न वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी
योजना के तहत टू-व्हीलर खरीदने वालों को 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी, जो कि पहले एक लाख वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। ऑटो रिक्शा के लिए 20,000 रुपये (पहले 15,000 वाहनों के लिए), चार पहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये (पहले 5,000 वाहनों के लिए), और बस खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की सब्सिडी (पहले 1,000 वाहनों के लिए) दी जाएगी।
टोल टैक्स में छूट और मुफ्त चार्जिंग पॉइंट
मध्यप्रदेश सरकार केवल सब्सिडी ही नहीं, बल्कि टोल टैक्स में भी 10 साल तक की छूट देगी। इसके अलावा, राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट भी नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने 2019 में बनी ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट को 2023 में संशोधित किया था, और अब इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है।
अन्य राज्यों में भी मिल रही सब्सिडी
मध्यप्रदेश के अलावा, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में भी ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिल रही है। गुजरात में 20,000 से 1.50 लाख रुपये, महाराष्ट्र में 25,000 से 2.50 लाख रुपये, और केरल में ई-रिक्शा के लिए 10,000 से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है, हालांकि सब्सिडी की दरें अन्य राज्यों से अलग होंगी।
सरकारी भवनों में बनेंगे चार्जिंग स्टेशन
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार ने सरकारी भवनों में चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। जिन भवनों में जगह उपलब्ध होगी, वहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और सब्सिडी देने में लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भरत यादव ने कहा कि सरकार इस योजना को जल्द ही मंत्री परिषद से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया में है।
मध्यप्रदेश सरकार की इस पहल से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है, बल्कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
