9 सितंबर 2024। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और बेहतर प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परिसीमन आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस आयोग के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के जिलों और संभागों का पुनर्गठन कर लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
परिसीमन आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न जिलों और संभागों की सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन करना है। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सभी क्षेत्रों का समान विकास हो और लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।
आयोग के प्रमुख कार्य:
राज्य के जिलों और संभागों की मौजूदा सीमाओं का अध्ययन
जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर नई सीमाओं का निर्धारण
राज्य के विकास के लिए आवश्यक प्रशासनिक सुधारों का सुझाव
आयोग के अध्यक्ष:
आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त ACS अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। श्रीवास्तव अपने लंबे अनुभव के आधार पर आयोग को कुशलतापूर्वक संचालित करेंगे।
जनता की भागीदारी:
आयोग जनता से भी सुझाव आमंत्रित करेगा. आम जनता अपने सुझाव आयोग के अध्यक्ष को दे सकती है। जनता की भागीदारी से आयोग अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा।
मुख्यमंत्री का बयान:
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और समय के साथ राज्य में कुछ प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। परिसीमन आयोग इन चुनौतियों का समाधान करेगा और राज्य के विकास को नई गति देगा।
परिसीमन क्या है?
परिसीमन किसी क्षेत्र के चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यह जनसंख्या परिवर्तन और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ताकि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो सके।
मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग का गठन राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग के गठन से राज्य के सभी क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
