8 अप्रैल 2025 | प्रतिवाद रिपोर्ट
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को राज्य की कानून-व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों और भारतीय न्याय संहिता (BNS) जैसे नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक में हॉक फोर्स के लिए 300 से अधिक नए पदों को मंजूरी दी है।
यह महत्वपूर्ण निर्णय मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिलों में चल रहे माओवादी विरोधी अभियानों के बीच लिया गया, जहाँ हाल के हफ्तों में सुरक्षाबलों ने आधे दर्जन से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है।
🔍 वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक: तकनीक, तालमेल और तेज़ी पर ज़ोर
मुख्यमंत्री ने यह समीक्षा बैठक मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश माकवाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। बैठक में उन्होंने पुलिस, जेल, अभियोजन, न्यायिक व फॉरेंसिक विभागों में आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए समग्र प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
सीएम ने स्पष्ट कहा कि –
"हर स्तर पर सभी एजेंसियों के बीच मज़बूत समन्वय और तकनीकी दक्षता ही आज की आवश्यकता है।"
📊 नया डिजिटल डैशबोर्ड और 'न्यायसृति' सॉफ्टवेयर शुरू
डीजीपी कैलाश माकवाना ने जानकारी दी कि चालान की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए एक नया डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसके साथ ही ई-साक्ष्य संग्रहण प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है।
इसके अलावा, एक विशेष सॉफ्टवेयर 'न्यायसृति' विकसित किया गया है, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थानों तक उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके लिए साउंडप्रूफ रूम चिन्हित किए जा रहे हैं।
📲 समन-वारंट भी हुआ डिजिटल: 50% से ज्यादा मामलों में सफलता
राज्य सरकार ने ऑनलाइन समन और वारंट मॉड्यूल लागू करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। बीते तीन महीनों में 50% से अधिक वारंट समय से पहले ही डिजिटल माध्यम से तामील किए गए हैं।
🔐 हॉक फोर्स को नई ताक़त: नक्सल बेल्ट में बढ़ेगी सुरक्षा
मुख्यमंत्री की ओर से हॉक फोर्स के लिए 300 से अधिक पदों की स्वीकृति न केवल माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह दर्शाता है कि सरकार अब "डिजिटल और सुरक्षा दोनों मोर्चों" पर चौकस और तैयार है।
✍️ रिपोर्ट: प्रतिवाद डॉट कॉम ब्यूरो
🛡️ डिजिटल शासन, डिजिटल निगरानी”
