10 सितंबर 2024। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में क्षिप्रा नदी को स्वच्छ और प्रवाहमान बनाए रखने हेतु सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना को 614 करोड़ 53 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के तहत सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इसके माध्यम से क्षिप्रा नदी में सतत जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा और चितावद वृहद परियोजना के अंतर्गत 65 गांवों के 18,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
डोकरीखेड़ा जलाशय परियोजना में पिपरिया नहर से सिंचाई सुविधा का विस्तार
मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले के डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमांड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल पहुंचाने के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के तहत 12 गांवों के 2,940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई की सुविधा दी जाएगी।
जामोदी के किसानों के लिए 30 करोड़ का विशेष मुआवजा पैकेज स्वीकृत
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना से प्रभावित धार जिले के जामोदी गांव के किसानों को भूमि मुआवजे में अंतर के लिए 30 करोड़ 52 लाख रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया। इसमें 63.581 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 24 लाख रुपये की दर से मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 18 नए पद सृजित, संचालनालय का गठन
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 18 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके तहत संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल 36 पदों का समर्पण और 636 पदों का संविलियन होगा।
सागर मेडिकल कॉलेज को जिला चिकित्सालय के साथ विलय की स्वीकृति
सागर के चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी और यूजी सीटों की वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय के साथ इसके विलय को मंजूरी दी गई। साथ ही चिकित्सकीय और गैर-चिकित्सकीय संवर्ग के समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया भी स्वीकृत की गई।
इस बैठक में राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं को बल देते हुए जल संरक्षण, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
