21 सितंबर 2024। मध्य प्रदेश के 267 विकासखंडों में स्थित 11,377 जनजातीय बहुल गांवों का कायाकल्प करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) को मंजूरी दे दी है। इस अभियान के तहत, राज्य के 18.58 लाख जनजातीय परिवारों और कुल 93.23 लाख जनजातीय आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।
79 हजार करोड़ का बजट
अभियान के लिए 79,156 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 56,333 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपये रहेगा। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय गांवों के सामाजिक और आर्थिक सुधार को गति देना है।
4 प्रमुख लक्ष्य
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में चार मुख्य लक्ष्य तय किए गए हैं:
सभी पात्र जनजातीय परिवारों को पक्का घर और बुनियादी सुविधाओं में सुधार।
कौशल विकास और स्वरोजगार के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण।
शिक्षा तक आसान पहुंच और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
सक्षम वृद्धावस्था के लिए सुविधाओं का विकास।
नवाचार और समर्थन
इस अभियान के तहत सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन, जनजातीय होम स्टे कार्यक्रम, वनाधिकार धारकों के लिए समर्थन, और 4G मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
उच्चाधिकार समितियों द्वारा निगरानी
अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की जाएगी, जबकि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ मिलकर योजना को आगे बढ़ाएंगे।
