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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरपुर में 57 करोड़ 42 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं का किया भूमि-पूजन एवं लोकार्पण, वन क्षेत्र के समग्र विकास को बताया प्राथमिकता

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 938

9 अक्टूबर 2024। वीरपुर (श्योपुर): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में 57 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में वन क्षेत्रों के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने वन ग्राम निवासियों को वन उपज बेचने का अधिकार प्रदान किए जाने की घोषणा की, जिससे वे अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर सकें।

डॉ. यादव ने कहा, "वनों में रहने वाले हमारे भाई-बहन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत का पालन करते हैं। राज्य सरकार उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेसा एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि वीरपुर को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन, नए कॉलेज की स्थापना और चंबल नदी पर पेंटुल पुल का निर्माण प्रमुख हैं। यह पुल नंदी गांव से गवघाट तक बनेगा, जिससे राजस्थान के करौली और सवाई माधोपुर तक का आवागमन सुगम हो जाएगा।

कार्यक्रम में वन अधिकार पट्टों का वितरण भी किया गया और वन समिति के 13,700 बच्चों को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 80 लाख रुपये की लागत से स्कूल बैग वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम निवासियों को अनुदान प्रदान करेगी। साथ ही, दूध उत्पादन पर बोनस भी दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अब बीमार व्यक्तियों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से शहरों के बड़े अस्पतालों तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को दिल्ली और आगरा तक भी भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के हर क्षेत्र में जनता के साथ खड़ी है।

इस अवसर पर नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए।

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