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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य प्रदेश को ₹13,987 करोड़ जारी किए, त्योहारी सीजन से पहले अग्रिम किस्त भी शामिल

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 5667

10 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मध्य प्रदेश को ₹13,987 करोड़ की राशि जारी की है, जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले कर हस्तांतरण का हिस्सा है। इसमें त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अग्रिम किस्त भी शामिल है। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और आगामी त्योहारों जैसे दशहरा और दीवाली के दौरान व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाया गया है।

केंद्र ने राज्य सरकारों को ₹1,78,173 करोड़ का कर हस्तांतरण जारी किया, जिसमें अक्टूबर, 2024 में देय नियमित किस्त के अलावा ₹89,086.50 करोड़ की एक अग्रिम किस्त भी शामिल है।

आगामी त्यौहारी सीजन को देखते हुए और राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने तथा उनके विकास/कल्याण संबंधी व्यय को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम किस्त जारी की गई। यह रिलीज आगामी त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने तथा उनके विकास/कल्याण संबंधी व्यय को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाने के लिए है।

त्योहारी सीजन से पहले राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा संबल
त्योहारी सीजन के दौरान अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिलती है, जब खरीदारी और व्यापारिक गतिविधियां चरम पर होती हैं। ऐसे में यह अग्रिम राशि राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यय और विकास योजनाओं को पूरा करने में सहायता करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दीवाली और दशहरे जैसे त्योहारों के दौरान खर्चों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह अग्रिम किस्त जारी की गई है, जिससे राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

कर हस्तांतरण का तंत्र
कर हस्तांतरण वह प्रक्रिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार अपनी कर आय का एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा करती है। यह वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है और इसका उद्देश्य राज्यों को उनकी जरूरतों के अनुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इसका उपयोग राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए करते हैं।

मध्य प्रदेश, जो देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अग्रिम किस्त का भुगतान सहकारी संघवाद के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी वित्तीय जरूरतों को समय पर पूरा कर सकें।



बुनियादी ढांचा और जनकल्याण पर फोकस
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करेगी। राज्य में कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं जो नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह वित्तीय संबल इन योजनाओं को तेजी से पूरा करने और त्योहारी सीजन के दौरान बढ़े हुए खर्चों को प्रबंधित करने में मदद करेगा।

विकास के लिए वित्तीय स्थिरता
₹13,987 करोड़ की यह राशि, जिसमें त्योहारी सीजन से पहले की अग्रिम किस्त भी शामिल है, राज्य को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। इससे मध्य प्रदेश सरकार अपनी राजकोषीय रणनीतियों को लागू कर पाएगी, घाटे को कम कर पाएगी, और सरकारी परियोजनाओं, जनकल्याण योजनाओं और कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित कर सकेगी।

त्योहारी सीजन के दौरान, जब कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता दी जाती है, इस अग्रिम हस्तांतरण से राज्य को बिना वित्तीय बाधाओं के इन जरूरतों को पूरा करने का अवसर मिलेगा।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अग्रिम हस्तांतरण राज्य के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "यह हस्तांतरण यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार राज्यों की जरूरतों को समझती है। मध्य प्रदेश में त्योहारों के समय व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने और विकास परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने में यह राशि बेहद सहायक होगी।"

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