13 अक्टूबर 2024। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक नया कदम उठाया है। इस पहल के तहत डॉक्टरों पर सख्ती की जाएगी, लेकिन उन्हें अतिरिक्त भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।

डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक की तैयारी
सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। इस नियम की शुरुआत नए नियुक्त होने वाले सहायक प्राध्यापकों से की जाएगी। इनके नियुक्ति पत्र में निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध की शर्त शामिल की जाएगी, ताकि ये डॉक्टर अपनी सेवाएं पूरी तरह से सरकारी संस्थानों में दें और गुणवत्ता सुधार हो सके।

बढ़ रही मेडिकल कॉलेजों की संख्या
प्रदेश में अब 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें सिवनी, मंदसौर और नीमच के बाद श्योपुर, सिंगरौली और बुधनी में भी नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इन कॉलेजों में जल्द ही टीचिंग फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी, और इन नियुक्तियों में भी निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का प्रावधान शामिल किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

निजी प्रैक्टिस पर रोक के बदले अतिरिक्त भत्ता
निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के एवज में सरकार डॉक्टरों को विशेष भत्ता देने पर विचार कर रही है, ताकि डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम करने के लिए आकर्षित हों। खासकर छोटे शहरों में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए डॉक्टरों को नियुक्त करने में यह भत्ता मददगार साबित होगा।

पहले से कुछ डॉक्टरों पर है प्राइवेट प्रैक्टिस की पाबंदी
मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत टीचिंग फैकल्टी पर अब तक निजी प्रैक्टिस पर कोई स्पष्ट पाबंदी नहीं थी, जिससे शिकायतें मिल रही थीं कि कई डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे थे और निजी अस्पतालों में काम कर रहे थे। हालांकि, राज्य सरकार के अन्य डॉक्टरों पर पहले से ही प्राइवेट प्रैक्टिस की रोक है, लेकिन अब इसे मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों पर भी लागू किया जा रहा है, ताकि रिसर्च और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो।

सरकार के इन नए कदमों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने की उम्मीद है।