Bhopal: दक्षिण एशियाई देश अत्याधुनिक हथियारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी ला रहा है
15 अक्टूबर 2024। भारत सरकार ने देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य में एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि पिछले सप्ताह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, परियोजना की समयसीमा का खुलासा नहीं किया गया है।
सूत्रों ने एएनआई को बताया कि नागायलंका क्षेत्र में बनने वाली इस रेंज में भारत द्वारा विकसित "सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, एंटी टैंक मिसाइल और विभिन्न अन्य परियोजनाओं" जैसे सामरिक मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब हथियारों के विकास और परीक्षण के लिए भारत की प्राथमिक एजेंसी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), बड़ी संख्या में नई मिसाइल प्रणालियों के विकास के "उन्नत चरण" में है।
इसमें बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (SHORAD) शामिल है, जिसे हवाई खतरों से जमीनी बलों और महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा के लिए नजदीकी हवाई रक्षा क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, मानव-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली और एक लंबवत रूप से लॉन्च की गई कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली।
वर्तमान में, भारत की सबसे उल्लेखनीय मिसाइल परीक्षण सुविधा पूर्वी ओडिशा राज्य के तट पर डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप पर स्थित है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। इस सुविधा में अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, अस्त्र और निर्भय सहित भारत निर्मित मिसाइलों का परीक्षण किया गया है।
मई में, भारत ने ओडिशा सुविधा में 'SMART' नामक एक नई मिसाइल-सहायता प्राप्त टारपीडो डिलीवरी प्रणाली का परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगली पीढ़ी की डिलीवरी प्रणाली का उद्देश्य भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को "हल्के टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं आगे" बढ़ाना है। कैनिस्टर-आधारित मिसाइल 50 किलोग्राम के वारहेड से लैस 20 किमी की रेंज वाले टॉरपीडो को पानी में छोड़ने से पहले 643 किमी तक की यात्रा करने में सक्षम है।
दक्षिण एशियाई शक्ति घरेलू रूप से विकसित हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने और तीसरे देशों को निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ा रही है। भारत ने 2017 से सैन्य निर्यात में दस गुना वृद्धि देखी है। पिछले साल, इसकी विदेशी हथियारों की बिक्री 210 बिलियन रुपये ($ 2.3 बिलियन) थी, और प्रधान मंत्री मोदी की सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य इस आंकड़े को 500 बिलियन रुपये तक बढ़ाना है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, भारत वर्तमान में लगभग 85 देशों को मिसाइलों, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों, अपतटीय गश्ती जहाजों, व्यक्तिगत सुरक्षा गियर, निगरानी प्रणालियों और रडार सहित सैन्य हार्डवेयर भेजता है।
पिछले हफ्ते, भारत सरकार ने चीन का मुकाबला करने की दीर्घकालिक रणनीति के तहत दो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 450 बिलियन रुपये है। हालाँकि, रिपोर्ट बताती है कि पहली नाव को चालू करने में 10-12 साल लगेंगे। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली ने अमेरिका से लगभग 4 बिलियन डॉलर में 31 सशस्त्र MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दी है।
