23 अक्टूबर 2024। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का दौर जोरों पर है। सरकार दावा करती है कि इन सम्मेलनों से राज्य में भारी निवेश आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई क्षेत्रीय सम्मेलन हुए हैं और एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन भी आयोजित करने की योजना है। सरकार का कहना है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से राज्य में 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

नंबर तो बड़े हैं, लेकिन...?
हालांकि, इन बड़े आंकड़ों के बावजूद जमीनी स्तर पर विकास की गति धीमी है। सरकार निवेश प्रस्तावों की संख्या तो बताती है, लेकिन इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देती।

क्यों पीछे छूट रहा है मध्य प्रदेश?
जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं: निवेशकों को कई तरह की मंजूरियां लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
उच्च परिवहन लागत और बिजली दरें: राज्य में परिवहन और बिजली की लागत अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।
अन्य राज्यों में बेहतर सुविधाएं: कई अन्य राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर सुविधाएं और नीतियां प्रदान कर रहे हैं।

समिट्स की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार कैसे निवेशकों की समस्याओं का समाधान करती है और उन्हें आकर्षित करने के लिए ठोस कदम उठाती है। निवेशकों का सम्मोहन तब तक वास्तविक परिणाम नहीं देगा, जब तक कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और प्रॉफिट-फ्रेंडली माहौल नहीं बनाया जाता।

क्या हैं समाधान?
प्रशासनिक सुधार: निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा।
बुनियादी ढांचे में निवेश: परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करके लागत को कम किया जा सकता है।
एकल खिड़की प्रणाली को मजबूत बनाना: निवेशकों को सभी मंजूरियां एक ही जगह से मिलनी चाहिए।
एमएसएमई को बढ़ावा देना: छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को साकार करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। निवेश सम्मेलन तो सिर्फ एक शुरुआत हैं, असली काम तो अब से शुरू होगा।

- दीपक शर्मा