11 जनवरी 2017, प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं सरकारी व गैर सरकारी कालेजों को कम्युनिटी रेडियो लायसेंस मिलेंगे। इसके लिये केंद्र सरकार ने विशेष छूट प्रदान की है। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कालेजों के प्राचार्यों से प्रस्ताव मंगाये हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी समुदाय को शैक्षणिक गतिविधियों का लाभ मिल सकेगा।
दरअसल केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में मप्र सरकार को अवगत कराया था कि देश में संचार के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति के बाद भी अधिकांश ग्रामीण एवं अध्र्द शहरी क्षेत्रों में संचार साधनों की कमी है। कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से दस से पन्द्रह किलोमीटर के व्यास में नो प्राफिट के आधार पर इसका लाभ वंचित विद्यार्थियों को उनकी स्थानीय भाषा में दिया जा सकता है। मप्र में ऐसे 29 जिले हैं जिनमें रेडिये लायसेंस की जरुरत है तथा प्रदेश के हर जिले में दो से तीन कम्युनिटी रेडियो होने चाहिये। शैक्षणिक संस्थाओं को कम्युनिटी रेडियो लायसेंस देने हेतु विशेष छूट है। देश में इस समय कुल 109 शैक्षणिक संस्थाओं में ही कम्युनिटी रेडियो हैं जिनमें से मप्र में मात्र 6 कम्युनिटी रेडियो ही हैं।
- डॉ नवीन जोशी
