13 जुलाई 2017। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें सरकारी विभागों में तबादले पर रोक की मियाद 16 जुलाई तक आगे बढ़ाने और 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में 2017-18 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने तबादलों की मियाद बढ़ाकर 16 जुलाई तक कर दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 2017-18 के पहले अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। पहला अनुपूरक बजट 6 हजार करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान है और इसे 20 जून को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट ने भोपाल सेंट्रल जेल से 8 सिमी आतंकियों के भागने के मामले की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल तीन महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने सरकारी उपक्रमों के लिए आपसी सहमति से जमीन खरीदने की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही गौण खनिज उत्खनन के लिए नियमों को और सख्त करते हुए फैसला लिया गया है। इसके तहत अगर कोई भी वाहन गौण खनिज का अवैध उत्खनन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ राजसात की कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि इस फैसले में किसानों को घरेलू या सरकारी उपक्रमों के उपयोग के लिए उत्खनन पर छूट दी गई है। कैबिनेट ने चुटका परमाणु परियोजना के लिए मंडला और सिवनी में सरकारी जमीन दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सरकारी स्कूल भवनों में सुधार के लिए 9 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। आने वाले तीन सालों में इस पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा निशक्त छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाने की योजना को और पचमढ़ी अभ्यारण्य से 11 गांवों को अलग करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।
मंत्रि-परिषद ने चुटका परमाणु विद्युत परियोजना के लिए न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मंडला और सिवनी जिले की शासकीय भूमि वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन वर्ष 2017-18 के आधार पर प्रीमियम राशि और 7.5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आवंटन की मंजूरी दी।
