मार्च 2021 के पहले दिन 00.00 समय पर प्रारंभ होगी जनगणना



15 जून 2019। देश में हर दस साल में होने वाली जनगणना इस बार 2021 में होने जा रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत रजिस्ट्रार जनरल जनगणना ने इस जनगणना के लिये सूचना जारी कर दी है। इसी तारतम्य में मप्र सरकार के गृह विभाग ने भी अपने राज्य में वर्ष 2021 की जनगणना हेतु अधिसूचना जारी की है। मप्र में यह जनगणना वर्ष 2021 के मार्च माह के पहले दिन 00.00 समय से प्रारंभ होगी।

पूरे देश में काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड तीन राज्यों को छोडक़र भी यह जनगणना मार्च 2021 के पहले दिन 00.00 समय से प्रारंभ होगी। चूंकि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में इस समय बर्फ गिरती है इसलिये इन तीनों राज्यों में वर्ष 2021 की जनगणना अगले साल 2020 के अक्टूबर माह के पहले दिन 00.00 समय से शुरु होगी।

उल्लेखनीय है कि देश में रहने वालों की गणना 71 साल पहले बने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। अब तक देश में इस अधिनियम के तहत हर दस साल में सात बार जनगणना वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 में हो चुकी है। वैसे इस अधिनियम के पहले भी अंग्रेजों के शासनकाल में हर दस साल में जनगणना होती थी तथा भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना के पास वर्ष 1872, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 तथा 1941 कुल आठ दशकीय जनगणना के आंकड़े भी उपलब्ध हैं। यानि देखा जाये तो आजादी के पूर्व और आजादी के बाद से अब तक 15 बार दशकीय जनगणना हो चुकी है तथा अब वर्ष 2021 में सोलहवीं जनगणना होनी है।

इस बार इलेक्ट्रानिक तरीके से होगी जनगणना :

इस बार वर्ष 2021 की जनगणना इलेक्ट्रानिक तरीके से होगी। इसके लिये गणकों को मोबाईल या टेबलेट दिये जायेंगे। इससे जनगणना में लगने वाले कागज की बचत होगी तथा सारा डाटा आनलाईन रिकार्ड होगा और जल्द जनगणना के परिणामों की घोषणा हो सकेगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आनलाईन जनगणना पध्दति में हेरफेर या टेम्परिंग करने पर सजा का भी प्रावधान रहेगा। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में प्रश्नावली में कुल 29 सवाल थे और इस बार वर्ष 2021 की जनगणना में 38 सवाल रहेंगे। इसमें आधार नंबर हो भी दर्ज करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2021 में देश की जनगणना 121 करोड़ थी जबकि मप्र की 7 करोड़ 26 लाख 27 हजार। जनगणना के आधार पर देश एवं प्रदेश की सरकारों द्वारा अपने बजट प्रावधान किये जाते हैं और योजनायें बनाई जाती हैं जिससे सभी व्यक्तियों को लाभ मिल सके।



अब कालेजों और विश्वविद्यालयों में एमओयू

के तहत एड्स के प्रति जागरुकता लानी होगी



भोपाल। अब प्रदेश के शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में एड्स के प्रति जागरुकता केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग और केन्द्रीय उच्च शिक्षा विभाग के बीच हुये एमओयू के तहत फैलाई जायेगी। इस हेतु सभी कालेजों एवं विश्वविद्यालयों को राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सूचित किया है। मप्र राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने इस संबंध में बताया है कि इस एमओयू के तहत सभी कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को एड्स की रोकथाम एवं उपचार हेतु जानकारी दी जाना है और उन्हें रक्तदान के लिये प्रेरित किया जाना है। विद्यार्थियों को बताना है कि एड्स प्रभावित के तहत भेदभाव नहीं किया जाना है। साथ ही उन्हें यह भी बताना है कि राज्य एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से एड्स की रोकथाम एवं उपचार किया जा सकता है।







? डॉ. नवीन जोशी