30 अगस्त 2019। प्रदेश के न्यायालयों में फाईल किये जाने वाले ज्ञापनों में लगने वाला स्टाम्प शुल्क अर्थात कोर्ट फीस बढ़ गयी है। अब यह कोर्ट फीस उच्च न्यायालय में 50 रुपये के स्थान पर 100 रुपये तथा जिला न्यायालयों/सिविल न्यायालयों एवं अन्य प्राधिकरणों/अधिकरणों में 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये लगेगी।



इसीलिये बढ़ाई कोर्ट फीस :

राज्य सरकार वर्ष 1982 से अधिवक्ताओं के लिये कल्याणकारी योजनायें चला रही है। चूंकि इस दौरान मुदर्रास्फीति में अत्यधिक वृध्दि हो गई है तथा अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनायें गंभीर रुप से प्रभावित हो रही थीं इसीलिये पिछले विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक पारित किया और अब राज्यपाल लालजी टण्डन ने इसे स्वीकृति देकर इसे कानूनी रुप दे दिया है।







-डॉ. नवीन जोशी