मैग्निफिसेंट एमपी का जिम्मा मुंबई की ब्रिज क्राफ्ट कंपनी को दिया गया है. यही कंपनी वायब्रेंट गुजरात भी करती है. इस कंपनी को कमलनाथ सरकार ने मेग्नीफिसेंट MP के लिए 22 करोड़ रुपए का ठेका दिया है.

इंदौर, 15 अक्टूबर 2019। आर्थिक तंगी से जूझ रही एमपी सरकार (MP Government)इस बार मैग्निफिसेंट एमपी (Magnificent MP )पर भी कम खर्च करेगी. आयोजन का ठेका उसने मुंबई की उसी कंपनी को दिया है, जिसने वायब्रेंट गुजरात का आयोजन किया था. इस बार खाने और प्रचार पर, शिवराज सरकार (shivraj government) के मुकाबले काफी कम खर्च किया जाएगा. अफसरों को सख़्त हिदायत दी जा रही हैं कि समिट के दौरान किसी तरह की कोई चूक या अव्यवस्था ना हो.

70 करोड़ बनाम 30 करोड़
शिवराज सरकार के दौरान हुए बिजनेस मीट-ग्लोबल समिट पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे. लेकिन कमलनाथ सरकार मैग्निफिसेंट एमपी को 30 करोड़ रुपए में निपटा देगी. सरकार ने फालतू खर्च पर पूरी तरह रोक लगा दी है.प्रचार प्रसार और खाने पर भी कम खर्च किया जाएगा.

खाना बनाने का ठेका ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर को दिया गया है.हर उद्योगपति को होटल में ठहरने का खर्चा खुद देना पड़ेगा.नगर निगम सड़क रिपेयर करने,दीवारों पर पेंटिग,स्ट्रीट लाइट और हरियाली के साथ ही आकर्षक लाइट लगाने पर 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है.
ब्रिज क्राफ्ट को ठेका
मुख्यमंत्री सचिवालय रोज आयोजन से जुड़े अधिकारियों से जानकारी ले रहा है. पूरे आयोजन का जिम्मा मुंबई की ब्रिज क्राफ्ट कंपनी को दिया गया है. यही कंपनी वायब्रेंट गुजरात भी करती है. इस कंपनी को कमलनाथ सरकार ने मेग्निफिसेंट MP के लिए 22 करोड़ रुपए का ठेका दिया है.

आयोजन में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसर लगातार इंदौर के अफसरों से कह रहे हैं कि फालतू लोगों तक किसी भी कार्यक्रम का बुलावा न पहुंचे.भोपाल से बनी सूची के मुताबिक ही मेहमानों को बुलाया जाए.17 अक्टूबर को होने वाले डिनर और 18 अक्टूबर को दिनभर होने वाले आयोजन में कहीं भी धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए.समारोह स्थल हॉल में ऐसा ना हो कि उद्योगपति खड़े रहें और दूसरे आमंत्रित लोग उनकी जगह कुर्सियों पर बैठ जाएं.

राउंड टेबल नहीं
उद्योगपतियों की संख्या बढ़ने के कारण राउंड टेबल नहीं लगाईं जाएंगी आगे की तीन कतार में सिर्फ उद्योगपति बैठेंगे.मीडिया को भी कम जगह मिलेगी.सीएम कमलनाथ 17 अक्टूबर को आयोजन स्थल की तैयारियां देखेंगे.

50 अफसर इंदौर में रहेंगे
उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा और 12 दूसरे विभागों के प्रमुख सचिव,सीएम सचिवालय के अफसर बुधवार से इंदौर में डेरा डाल रहे हैं. फसरों को जहां का काम सौंपा है वहीं रहना है. जिस विषय पर उद्योगपति बात करेंगे उस विभाग के अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे.मुख्य सचिव एस आर मोहंती 17 अक्टूबर की सुबह तैयारियों का जायज़ा लेंगे.उसी दौरान अफसरों की बैठक भी लेंगे.ज्यादातर अफसरों के ठहरने का इंतजाम ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर में ही किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो हाज़िर हो सकें.

सभी महकमे तैयार
मैग्निफिसेंट एमपी के लिए सभी विभागों ने तैयारी कर ली हैं.इंदौर विकास प्राधिकरण ने मेहमान उद्योगपतियों को आईटी पार्क,होटल और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए ज़मीन देने के वास्ते दो लाख वर्ग फुट तक के प्लॉट तैयार कर लिए हैं. सभी प्लॉट सुपर कॉरिडोर पर हैं.एग्रीमेंट के बाद ज़मीन दे दी जाएगी.सुपर कॉरिडोर पर सबसे ज्यादा ज़मीन आईडीए के पास है. समिट के लिए सुपर कॉरिडोर को भी सजाया जा रहा है.

ग्रीन कैटेगरी में 126 मेहमान
ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली मैग्निफिसेंट समिट में जो उद्योगपति आ रहे हैं उन्हें गोल्डन,सिल्वर और ग्रीन तीन कैटेगरी में बांटा गया है. ग्रीन कैटेगरी की सूची जारी हुई है जिसमें 126 वीवीआईपी हैं. इसमें आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला,एडीमैन पैकेजिंग लिमिटेड के एमडी प्रवीण अग्रवाल,बजाज फिनसर्व लिमिटेड के सीईओ संजीव बजाज,ब्लू स्टार लिमिटेड के वाइस चेयरमैन वीएस आडवाणी,डाबर फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एस सेंडलिया,गोदरेज ग्रुप के चेयरमेन आदि गोदरेज शामिल हैं.