-राकेश दुबे
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा किये गए अध्ययन में बताया गया है कि भारत के कुछ शहरों में वायु प्रदूषण भारतीयों की जीवन प्रत्याशा को नौ साल तक कम कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित लोग अपनी जीवन प्रत्याशा को तेरह प्रतिशत अधिक खो सकते हैं। उम्र में कमी के अलावा लोग कई तरह के असाध्य रोगों की भी चपेट में आ जाते हैं, जिसका दंश उन्हें सालों-साल भुगतना पड़ता है। फलत: परिवारों को भावनात्मक व आर्थिक संकट भी झेलना पड़ता है।
यह अध्ययन बताता है कि भारत में गंगा के मैदानी इलाकों के शहरों में करीब ४८ करोड़ लोग जिस प्रदूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं, उसका स्तर यूरोप व उत्तरी अमेरिकी की तुलना में कई गुना अधिक है। निस्संदेह, समय-समय पर सामने आने वाले तथ्यों के दृष्टिगत नागरिकों व नीति-निर्माताओं को इसे खतरे की घंटी मानते हुए सजग हो जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि हाल के वर्षों में देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा में आशातीत वृद्धि हुई है।
विश्व के बहुचर्चित मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार वर्ष १९९० और २०१९ के बीच भारत में जीवन प्रत्याशा ५९.६ वर्ष से बढ़कर ७०.८ वर्ष हुई है। हालांकि यह प्रत्याशा राज्यों के स्तर पर अंतर रखती है। यह भी हकीकत है कि दुनिया में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में एक बड़ा हिस्सा भारत का भी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि जल्द ही भारतीयों की जीवन प्रत्याशा८१ वर्ष होगी। लेकिन यह भी हकीकत है कि बेहतर जीवन के लिये हमें प्रदूषण की समस्या का कारगर समाधान तलाशना होगा। हालांकि, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट का आकलन वर्ष २०१९ की स्थिति पर आधारित है, ऐसे में हवा में पीएम कणों की मौजूदा स्थिति का आकलन करके नीतियों का निर्धारण करने की जरूरत है क्योंकि अब प्रदूषण महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश आदि को भी चपेट में लेने लगा है।
सबको इस संकट को गंभीरता से लेना होगा क्योंकि हर सांस हमें भीतर से कमजोर कर रही है। खासकर बच्चों व सांस के रोगों से पीड़ित लोगों के लिये यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। हमें फिक्र होनी चाहिए कि स्विस ग्रुप आईक्यू एयर द्वारा वर्ष २०२० में जारी रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी को लगातार तीसरी बार दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया था। जिस जगह देश की रीति-नीति के निर्धारक बैठते हैं वहां प्रदूषण का यह आलम है तो शेष देश की कौन फिक्र करेगा? निस्संदेह, प्राकृतिक परिवेश में अंधाधुंध हस्तक्षेप से यह स्थिति पैदा हुई है।
बीते वर्ष देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश की हवा के स्वच्छ होने से इस बात की पुष्टि होती है। मौसम के मिजाज में आया बदलाव भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है। जैसे दिल्ली में ठंड की शुरुआत में स्मॉग यानी गहरी धुंध इसकी बानगी दिखाती है, जिसमें निकटवर्ती राज्यों में जलायी जाने वाली पराली की भी भूमिका होती है। इस संकट से उबरने के लिये राज्य व केंद्र सरकार ने आधे-अधूरे प्रयास ही किये। जरूरत इस बात की है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाये ताकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो। निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित किया जाये तथा औद्योगिक इकाइयों की जवाबदेही तय की जाये।
यह ताज़ा रिपोर्ट हमारी आंखें खोलने वाली है। हमें आसन्न संकट को दृष्टिगत रखते हुए नीतियों का निर्धारण करना होगा। इसके लिये जरूरी है कि वर्ष २०१९ में घोषित केंद्र सरकार के नेशनल क्लीन एयर कार्यक्रम को कारगर ढंग से आगे बढ़ाया जाये, जिसमें देश के सर्वाधिक प्रदूषण से प्रभावित१०२ शहरों में बीस से तीस फीसदी प्रदूषण की कटौती का लक्ष्य रखा गया था, जिससे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि संभव है। स्वच्छ हवा को प्राथमिकता मानते हुए हमें पड़ोसी मुल्क चीन द्वारा हासिल लक्ष्यों से सबक सीखना चाहिए, जिसने २९ प्रतिशत तक प्रदूषित कणों को कम करने में सफलता पायी है। देश के स्वास्थ्य ढांचे में भी सुधार की जरूरत है।