24 मार्च 2023। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 12 संस्थाओं को रियायती दरों पर सरकारी भूमि आवंटित की है। इनमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सीधी को जिला सीधी में कार्यालय भवन बनाने हेतु बाजार मूल्य के आवासीय दर का 5 प्रतिशत प्रीमीयम एवं विहित दर से 2 गुना वार्षिक भूभाटक लेकर 0.216 हैक्टेयर भूमि, नर्मदा समग्र न्यास को ग्राम ककराना तहसील सोनुका जिला अलीराजपुर में सामाजिक संस्कृति परोपकारी गतिविधियों हेतु 27 हजार 710 रुपये प्रीमीयम एवं 8500 रुपये भूभाटक पर 0.8700 हैक्टेयर भूमि तथा भारतीय जनता पार्टी जिला मुरैना को ग्राम जौराखुर्द तहसील व जिला मुरैना में 1 लाख 10 हजार 400 रुपये प्रीमीयम एवं 14 हजार 720 रुपये भूभाटक पर 0.184 हैक्टेयर सरकारी भूमि आवंटित की गई। यह जानकारी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट सामग्री में खण्ड-5 की पुस्तिका में दी गई है।
उक्त पुस्तिका में बताया गया कि वर्तमान वित्त वर्ष में सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान को काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु ग्राम बगवाड़ा तहसील बुधनी जिला सीहोर में 32 लाख 92 हजार रुपये प्रीमीयम एवं 1 लाख 60 हजार भूभाटक पर 16 हैक्टैयर भूमि, ग्राम भारती शिक्षा समिति उज्जैन को शैक्षणिक गतिविधियों हेतु हज्जामपुरा तहसील व जिला उज्जैन में 5 लाख 83 हजार 868 रुपये प्रीमीयम एवं 22 हजार 700 रुपये भूभाटक पर 2.270 हैक्टेयर भूमि, श्री विले पारले केवलानी मंडल मुम्बई को उच्च शिक्षा काम्प्लेक्स हेतु ग्राम बड़ा बागड़दा मल्हारगंज इंदौर में 13 करोड़ 12 हजार 500 रुपये प्रीमीयम एवं 26 लाख 250 रुपये भूभाटक पर 1.356 हैक्टेयर भूमि तथा श्री पूर्ण शिक्षा प्रसार समिति बैतूल को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु 18 लाख 39 हजार 500 रुपये प्रीमीयम एवं 5 हजार 660 रुपये भूभाटक पर तहसील भैंसदेही में 0.283 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इनके अलावा, नगर निगम भोपाल को फ्लोरिंग कण्ट्रोल रुम के निर्माण हेतु ग्राम बावडिय़ाकला में, नेशनल फोरेन्सिक विवि एनएसयू गांधीनगर भोपाल को काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु बोदर गांधी नगर भोपाल में, श्री धाकड़ समाज छात्रावास समिति मंदसौर को छात्रावास निर्माण हेतु कस्बा मंदसौर में, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम को कृत्रिम अंग निर्माण हेतु ग्राम मानपुरा देवास रोड उज्जैन में, केंद्रीय कृषि विभाग को बीज फार्म हेतु ग्राम जखौना रिठौराखुर्द, गड़ोरा एवं गोरखा जिला मुरैना में रियायती दरों पर सरकारी भूमि आवंटित की गई है।