22 मई 2023। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दागी अफसरों और कर्मचारियों का पोर्टल बना दिया है। सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपने यहां लंबित अभियोजन स्वीकृति के मामलों का विवरण इस पोर्टल पर आवश्यक रुप से दर्ज करें। जल्द वे इस पोर्टल पर आये विवरण के आधार पर अभियोजन स्वीकृति के पेंडिंग मामलों की समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू में सालों से अभियोजन स्वीकृति के मामले विभागों में लंबित पड़े हुये हैं। इससे राज्य सरकार की छबि भी खराब हो रही है क्योंकि विभाग निर्धारित समयवाधि में इन पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं अर्थात न ही अभियोजन की स्वीकृति दे रहे हैं और न ही उससे इंकार कर रहे हैं। चूंकि यह चुनावी साल है, इसलिये सीएम कोई आरोप नहीं झेलना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अपनी जीरो टालरेंस की नीति फालो करना चाहते हैं।
सीएम के निर्देश पर राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने एनआईसी के सहयोग से एक पोर्टल विकसित कर दिया है जिसका एड्रेस एचटीटीपीएस//एमआईडी डाट एमपी डाट एनआईसी डाट इन/जीओआईएमएस/अभियोजन है। सभी विभागों को इसकी जानकारी देकर कहा गया है कि वे अपने यहां लंबित अभियोजन स्वीकृति के पेंडिंग मामलों का विवरण इस पोर्टल पर दर्ज करें। इसके लिये उन्हें लागिन एवं पासवर्ड भी दिया गया है। वैसे इस पोर्टल पर सभी विभागों को 6 मई तक विवरण दर्ज करने का समय दिया गया था परन्तु अभी भी बहुत से विभागों ने इसमें पेंडिंग मामलों की जानकारी अपलोड नहीं की है। इस पोर्टल पर दर्ज विवरण के आधार पर सीएम जल्द एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं जिसमें वे बिना वजह के पेंडिेग रखे गये अभियोजन स्वीकृति के मामलों पर निर्णय लेंगे। सीएम की इस कार्य से विभागों में हडक़म्प मचा हुआ है।
- डॉ. नवीन जोशी
