26 मई 2023। मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन के लिये नई नीति बनेगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 में संशोधन कर इसे फिर से लागू किया जाएगा। मौजूदा समय में ई-वाहनों को लेकर कई बदलाव हुए हैं। नई जरूरतों को देखते हुए पहले की नीति में बदलाव की जरूरत है।
राज्य सरकार ने नीति को नए रूप में बनाने की कवायद शुरू कर दी है। जून में विशेषज्ञों के साथ बैठक भी आयोजित की जा रही है। इस बैठक में राज्य के वाहन निर्माता, वाहन डीलर, परिवहन व्यवसायियों को बुलाया जा रहा है। उनसे मुलाकात कर नई नीति के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। इन्हीं सुझावों के आधार पर नीति का प्रारूप तय किया जाएगा।
परिवहन विभाग को लेकर निर्देश स्पष्ट नहीं, इलेक्ट्रिक बसें शुरू नहीं हो रही हैं
परिवहन विभाग को लेकर नीति में स्पष्टता नहीं होने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को परेशानी होती है। नियमों में कुछ हद तक ढील दी गई है। लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। कई परिवहन कंपनियां मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें और मालवाहक वाहन चलाना चाहती हैं, लेकिन परिवहन विभाग से अनुमति मिलने में दिक्कतों के कारण इलेक्ट्रिक बसों और भारी वाहनों का संचालन मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हो सका। इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने राज्य सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का ऑफर भी दिया है।
मध्यप्रदेश में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नई नीति बनेगी
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि यह गाइड लाइन भी वर्ष 2022 के लिए है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार की इस गाइड लाइन का अध्ययन कर रही है। उसी के अनुसार मध्यप्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
