28 जून 2023। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नौ कमाऊ विभागों को वर्तमान वित्त वर्ष में अर्जित की जाने वाली राजस्व आय का लक्ष्य नये सिरे से तय कर दिया है।

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत वैट से आय का लक्ष्य 19 हजार 557 करोड़ से बढ़ाकर 20 हजार 500 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी से आय का लक्ष्य 32 हजार करोड़ से बढ़ाकर 34 हजार करोड़ रुपये, आबकारी से आय का लक्ष्य 13 हजार 845 करोड़ रुपये यथावत, स्टाम्प-पंजीयन से आय का लक्ष्य 10 हजार 400 करोड़ से बढ़ाकर 10 हजार 700 करोड़ रुपये, जीएसटी संग्रहण के लक्ष्य के अंतर्गत केंद्र से 22 हजार 738 करोड़ से बढ़ाकर 23 हजार 500 करोड़ रुपये एवं राज्य से 19 हजार 588 करोड़ से बढ़ाकर 20 हजार 250 करोड़ रुपये किया गया है।

इसी प्रकार, खनिज विभाग हेतु लक्ष्य 9 हजार करोड़ से बढ़ाकर 9 हजार 500 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग हेतु 4 हजार 440 करोड़ से बढ़ाकर 4 हजार 800 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग हेतु 3 हजार 858 करोड़ से बढ़ाकर 4 हजार 200 करोड़ रुपये, वन विभाग हेतु 1 हजार 650 करोड़ से बढ़ाकर 1 हजार 700 करोड़ रुपये तथा राजस्व विभाग हेतु 700 करोड़ रुपये, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग हेतु 500 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग हेतु 716 करोड़ रुपये एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग हेतु 84 करोड़ रुपये का टारगेट यथावत रखा गया है।

दरअसल वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु इन नौ विभागों ने राजस्व आय अर्जित करने के जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, पहले उसमें वित्त विभाग ने संशोधन किये परन्तु अब उसमें सीएम स्तर पर अंतिम बदलाव कर दिया गया है।


- डॉ. नवीन जोशी