Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 630
1 अगस्त 2023। राज्य के विधि विभाग ने सभी अन्य विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर कहा है वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल में राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे दो पैनल वकीलों को अलग से कोई भुगतान नहीं करें।
निर्देश में विधि विभाग ने कहा है कि सचिन के वर्मा एवं अभिजीत सिंह को राज्य शासन की ओर से एनजीटी भोपाल में राज्य शासन का प्रतिनिधित्व करने नियुक्त किया गया है तथा इन्हें पारिश्रमिक का भुगतान पर्यावरण विभाग करता है। इसलिये अन्य विभाग पृथक से कोई देयक का भुगतान इन पैनल वकीलों को न करें। इसकी जानकारी विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी दें।
- डॉ. नवीन जोशी
