11 अगस्त 2023। भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार संजीत ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने नगरीय निकायों और बैंकों से योजना के क्रियान्वयन में और बेहतर कार्य करने का आह्वान किया।

संजीत ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत आने वाले आवेदनों को छोटे मोटे कारणों से निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि, स्थानीय निकायों के साथ मिलकर इन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने मिशन मोड में कार्य करते हुए हितग्राहियों को ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करने का भी आह्वान किया।

संजीत ने बैंक अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा भी की। आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास भरत यादव ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लिए नए पंजीयन करने वाले निकायों को बैंकों के साथ समन्वय कर शिविर लगाने चाहिए। इन शिविरों में बैंक से लौटाए गए आवेदनों और लंबित आवेदनों का निराकरण किया जाना चाहिए।

यादव ने बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को सुझाव दिया कि प्रत्येक शाखा में एक अधिकारी अधिकृत किया जाए, जो पीएम स्वनिधि से संबंधित मामलों का समाधान करेगा। सभी नगर निगमों के आयुक्त, संभागीय संयुक्त संचालक और डूडा के अधिकारी वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। बैठक में अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य बिंदु
भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार संजीत ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
उन्होंने नगरीय निकायों और बैंकों से योजना के क्रियान्वयन में और बेहतर कार्य करने का आह्वान किया।
उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत आने वाले आवेदनों को छोटे मोटे कारणों से निरस्त नहीं करने और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर इन मामलों को सुलझाने का आह्वान किया।
उन्होंने मिशन मोड में कार्य करते हुए हितग्राहियों को ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करने का भी आह्वान किया।
उन्होंने बैंक अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा भी की।
आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास भरत यादव ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लिए नए पंजीयन करने वाले निकायों को बैंकों के साथ समन्वय कर शिविर लगाने चाहिए।
उन्होंने बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को सुझाव दिया कि प्रत्येक शाखा में एक अधिकारी अधिकृत किया जाए, जो पीएम स्वनिधि से संबंधित मामलों का समाधान करेगा।