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मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उज्ज्वला योजना की कनेक्शनधारी बहनों को गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराने का निर्णय

Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 475

31 अगस्त 2023। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को भोपाल में हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कनेक्शनधारी बहनों को गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। लगभग 40 लाख गैस रिफिल प्राप्त करने वाली बहनों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रति रिफिल लगभग 500 रूपये के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है।

प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिये 1200 करोड़ रूपये की "कायाकल्प योजना" की स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुलभ आवागमन हेतु अच्छी, मजबूत और आरामदेह सड़कों का नेटवर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस योजना में निकाय की प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण, मजबूतीकरण और निर्माण का कार्य, समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जायेगा। योजना के कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये नगरीय राज्य क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति के साथ ही, राज्य, संचालनालय एवं संभाग स्तर पर त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गयी है।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रूपये से बढ़ा कर 8 लाख रूपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

भोपाल शहर के पश्चिम-दक्षिण हिस्से में 40.90 कि.मी. लम्बे पश्चिम भोपाल बायपास का निर्माण 2 हजार 981 करोड़ 65 लाख रूपये लागत से हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किये जाने का निर्णय लिया गया। इस बायपास मार्ग का चार लेन मय पेव्हड शोल्डर में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा निर्माण किया जायेगा। परियोजना में चार लेन मार्ग के साथ 6 लेन स्ट्रक्चर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड का निर्माण किया जायेगा। मार्ग के एकरेखण में आने वाले 1 आरओबी, दो फ्लाई ओवर, पंद्रह अंडरपास एवं दो वृहद जंक्शन का निर्माण किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार निवेशकर्ता एजेंसी को निर्माण कार्य के दौरान ठेके की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान 5 किश्तों में किया जायेगा। शेष 60 प्रतिशत राशि छ: माही एन्यूटी के रूप में अगले 15 वर्षों तक किया जायेगा।

प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप "खेलो इंडिया यूथ गेम्स" की तर्ज पर "खेलो एम.पी. यूथ गेम्स" को प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित करने और आयोजन व्यय 200 करोड़ रूपये की सहमति प्रदान की गई।

जिला रीवा में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। नवीन अनुभाग में तहसील जवा के समस्त पटवारी हल्का 01 से 87 तक कुल 87 पटवारी हल्के शामिल होंगे। जवा अनुविभाग के गठन के बाद अनुविभाग त्योंथर में तहसील त्योंथर के पटवारी हल्का 01 से 100 तक, कुल 100 पटवारी हल्के शेष रहेंगे। जवा के संचालन के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद इस प्रकार कुल 12 पद स्वीकृत किये गये है।

आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 6 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार (अधिकतम 1000 रूपये की सीमा)

इसके अतिरिक्त, मंत्रि-परिषद ने निम्नलिखित निर्णय भी लिए:

"खेलो इण्डिया यूथ गेम्स" की तर्ज पर "खेलो एम.पी. यूथ गेम्स" को प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित करने और आयोजन व्यय 200 करोड़ रूपये की सहमति प्रदान की गई।
जिला रीवा में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया।
आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 6 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया।
रतलाम और छतरपुर में 2 समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके लिये 967 करोड़ 52 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड के गठन का अनुसमर्थन किया गया।
विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी लाड़ली बहना योजना की राशि वृद्धि का लाभ मिलेगा।
एम्स भोपाल को भूमि आवंटित की गई।
सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के उन्नयन के लिये 167 करोड़ 59 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।


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