26 सितंबर 2018। आधार नंबर की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी सेवाओं के लिए इसका प्रयोग बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने कई सेवाओं में आधार नंबर का प्रयोग करना अवैध करार कर दिया है। आइये जानते हैं कि किन सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी और गैर-जरूरी हो गया है।



इनके लिए है जरूरी

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी है।

सरकारी योजनाओं जैसे सरकारी पेंशन, दिव्यांग, नेत्रहीन, राशन आदि उसके लिए आधार पहले की तरह जरूरी होगा।



इसके लिए नहीं होगा जरूरी आधार कार्ड

छात्र के प्रवेश या फिर प्रतियोगी परीक्षा (सीबीएसई, नीट, यूजीसी-नेट, जेईई, कैट आदि) में शामिल होने वाले छात्र/छात्रा को भी आधार नंबर नहीं देना होगा।

अवैध प्रवासियों को लिए अब से आधार कार्ड नहीं बनेगा।

बैंक में खाता खोलने

मोबाइल सिम



यह राष्ट्र की जीत



साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने कहा कि, "कोर्ट ने आधार की कानूनी संवैधानिकता को वैध किया है। यह आधार की जीत है, यह सरकार की जीत है। भारत एकमात्र राष्ट्र है पूरी दुनिया में जहां पर पहली बार आधार को जारी किया गया है। आज के फैसले से आम जनता का उत्पीड़न बंद हो जाएगा। इससे लोगों को राहत मिली। अब निजी मोबाइल कंपनियां और बैंक आपसे खाता खुलवाने या फिर सिम लेने के लिए आधार देना बाध्य नहीं कर सकते हैं"।